Banking Frauds से लोगों को बचाने के लिए सरकार की अब तक की सबसे बड़ी पहल

केंद्र सरकार आने वाले दिनों में बड़े बैंकिंग और सायबर फ्रॉड से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है.

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केवाईसी नियमों में बदलाव अंग्रेजी में नो योर कस्टमर या के वाईसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हर किसी को अपने एकाउंट की जानकारी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होती ह

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केवाईसी की प्रक्रिया को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है. यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की भ्रामक अथवा गलत जानकारी देता है तो उसपर कड़े कानूनी कारवाई की जाएगी.

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फ्रॉड के लिए कड़ी सजा अश्विनि वैश्नव ने कहा कि देश में कु छ जगह ऐसै हैं जो बैंकिंग फ्राड के लिए काफी बदनाम हो चुके हैं.

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इसके लिए पूरे सिस्टम के चेन को तोड़ने की जरुरत है. नए टेलीकम्यूनिके शन बिल से उस चेन को तोड़िने में काफी सहायता मिलेगी. अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करते पकड़ा जाता है तो कड़ी कारवाई होगी.

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कैसी होगी लाइसेंस प्रक्रिया अश्विनि वैश्नन ने कहा कि टेलीकाम सर्विस के लिए लाइसेंस, टेलीकाम इन्फ्रास्ट्र् कचर के लिए रजिस्ट्रेशन, वायलरेस इक्यूपमेंट के लिए आथराइजेशन और स्पेक्ट्र म के लिए (बोली )आक्श्न लगाने की प्रक्रिया को फालो करना होगा.

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तीन के जगह एक एक्ट अश्वनि वैश्नव ने कहा कि इंडियन टेलीकाम ड्राफ्ट बिल 2022 अब पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट की जगह लेगा.

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नया ड्राफ्ट बिल जनता की राय के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, सभी तरह की तकनीकि प्रक्रिया के बाद अगले साल संसद से पास हो जाएगा.

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